अभियंता संघ ने सरकार से एक बार फिर कहा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें, बिजली की मांग बढ़ रही है इसके लिए नया प्लांट लगाएं -

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ ने बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए नए प्लांट की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। अभियंता संघ की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है। संघ ने राज्य सरकार से एकबार फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है।

शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कोरबा क्षेत्र में अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश पांडेय और महासचिव मनोज वर्मा सर की गरिमामयी उपस्थिति में कोरबा इकाई की विद्युत अभियंताओं की बैठक संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ का उद्देश्य हमेशा से उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं कम लागत में बिजली उपलब्ध करवाने के साथ अभियंताओं के भविष्य को सुरक्षित करना रहता है। इसी विषय के साथ प्रमुख रूप से वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत लगभग 5500 MW तक जा चुकी है एवं जिसमे से लगभग 2930 MW की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी द्वारा, लगभग 2400 MW विद्युत की पूर्ति एनटीपीसी प्लांट द्वारा एवं अतरिक्त बिजली की पूर्ति अन्य निजी विद्युत उत्पादको द्वारा की जा रही है यह ज्ञात हो की छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी के प्लांट द्वारा उत्पादन की गई बिजली की लागत लगभग प्रति यूनिट rs. 3.35 आती है अपितु एनटीपीसी प्लांट के द्वारा उत्पादन की गई बिजली की लागत लगभग प्रति यूनिट rs. 3.55 आती हैं जो की छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी के तुलना में आर्थिक रूप से ज्यादा है चूंकि 2027 तक छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत 7000 MW से 8000 MW तक अनुमानित है जिस हेतु नए प्लांट का निर्माण अति आवश्यक हो गया है एवं नए प्लांट हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी के कोरबा एवं मड़वा में infrastructure एवं ज़मीन भी उपलब्ध है, अतः नए प्लांट हेतु लागत भी कम आएगी। अतः उपभोक्ताओं को कम लागत में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु नए प्लांट का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कंपनी द्वारा बनवाना अति आवश्यक हो गया है। (2) केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का भरसक विरोध किया गया। 3) पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (OPS) जल्द से जल्द बहाल करवाने हेतु संकल्प लिया गया। विद्युत अभियंताओं के अन्य भी कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और जल्द से जल्द इन सबके निराकरण का संकल्प लिया गया।