अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला मुआवजा, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसडीएम को दिए निर्देश -

रायपुर। बाराद्वार के कृषक गोलू बरेठ ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि 2010 में पावर प्लांट के नाम से अधिग्रहित की गई भूमि में अभी तक न तो उद्योग स्थापित हुआ और न ही मुआवजा मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि अन्य कई गांवों के किसानों से अधिग्रहित जमीन की वापसी कर दी गई है। इसी तरह ग्राम हरदी के किसान हजारी लाल चन्द्रा अपनी 41 डिसमिल जमीन का मैन्युअल में अपना नाम होने, ऋण पुस्तिका भी होने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि ऑनलाइन में उनकी जमीन किसी अन्य के नाम पर दिखा रहा है। कई बार अधिकारियों के पास जाने पर भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। भेंट मुलाकात में जानकी चौधरी ने वर्ष 2015-16 में जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। ग्राम छपोराडोमा के सखा राम साहू ने बंटवारा नहीं हो पाने से धान नहीं बेच पाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों की शिकायतों का निराकरण के निर्देश एसडीएम सक्ती और कलेक्टर को दिए।