भाटिया ग्रुप को इंडस्ट्रियल कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, छापे में जब्त राशि ब्याज सहित लौटने की मांग को लेकर पेश याचिका खारिज, क्या है मामला पढ़ें खबर... -

बिलासपुर। औद्योगिक कोर्ट ने भाटिया ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। धूमा स्थित भाटिया वाइन्स में छापामार कार्रवाई के दौरान जब्त राशि को ब्याज सहित लौटने की अनुरोध संबंधी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। छापामार कार्रवाई में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 1 करोड़ 59 लाख 30 हजार 50 रुपए जब्त किए थे। भाटिया ग्रुप ने सरकार से ब्याज सहित 2 करोड़ 6 लाख रुपए लौटाने के लिए याचिका दायर किया था।
लगभग दस साल पहले 2012 में जांजगीर आबकारी टीम ने धूमा स्थित भाटिया वाइनस में छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में टीम ने करीब एक करोड़ 59 लाख 30 हजार 50 रूपए नगद जब्त किए थे। छापामार कार्रवाई के खिलाफ में और जब्त रूपयों की वापसी के लिए भाटिया ग्रुप ने कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने लम्बी सुनवाई के बाद फर्म से बरामद रूपयों को गर्म को वापस लौटान का आदेश दिया था। रूपया मिलने के बाद भाटिया ग्रुप की तरफ से एक याचिका फिर से दायर किया गया और बताया कि साल 2012 में बरामद रूपयों का निराकरण साल 2018 में हुआ। नियमानुसार तत्कालीन समय से साल 2018 के बीच आबकारी विभाग ने जिस राशि को अपने पास रखा उसे ब्याज सहित लौटना चाहिए। जब्त राशि का कुल ब्याज करीब दो करोड़ 6 लाख 30 हजार 196 रूपया होता है। याचिकाकर्ता ने औद्योगिक कोर्ट रायपुर में आबकारी विभाग जांजगीर, कलेक्टर जांजगीर और राज्य शासन को पक्षकार बनाया था। भाटिया ग्रुप की तरफ से बताया गयी कि कोर्ट ने नीतिगत फैसला लेते हुए एक करोड़ 59 रूपयों की जब्ती के खिलाफ फैसला दिया है। ऐसी सूरत में हमें बैंकिंग नियम के अनुसार दो करोड़ 6 लाख से अधिक ब्याज राशि का भुगतान किया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए शासन की तरफ से अधिवक्ता अमित चाकी, अधिवक्ता बृजराज सिंह ने भाटिया ग्रुप की याचिका को खारिज करने के समर्थन में तर्क पेश किया। दोनो अधिवक्ताओं ने बताया कि नियमानुसार यह मामला वाद योग्य नहीं है। ऐसी सूरत में किसी भी प्रतिवादी को व्याज भुगतान करने की जरूरत नहीं है। सुनवाई पूरी होने पर रायपुर स्थित औद्योगिक कोर्ट ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाया और भाटिया ग्रुप का आवेदन खारिज कर दिया।