कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, 32 सौ रुपए क्विंटल में खरीदेंगे धान, कर्जा माफी सो अलग, KG से PG तक शिक्षा फ्री, -

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी ने किसान कर्ज माफी की घोषणा की है। यही नहीं किसानों का धान 32 सौ रुपए क्विंटल में खरीदने का भी वादा किया है। पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हम पिछली बार की तरह इस बार भी कर्ज माफ करेंगे। इसके साथ ही भूमिहीन कृषक मजदूरों को 10 हजार देगी। बिजली-शिक्षा फ्री, गैस सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी भी घोषणा पत्र में शामिल है।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से कर्ज माफी का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री में होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को धान की कीमत 3200 रुपए क्विंटल मिलेगी। कांग्रेस पहले 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदती थी। अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदेगी। इसके साथ ही 200 यूनिट तक बिजली लोगों को फ्री में दी जाएगी। महतारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। साथ ही तेंदूपता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रुपए की जगह 6000 रुपए मिलेंगे। साथ ही चार हजार रुपए बोनस हर साल मिलेंगे।
इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवार और 10 लाख अन्य परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत घर देंगे। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को 7000 हजार रुपए प्रति वर्ष को बढ़ाकर 10 हजार रुपए की जाएगी। इसके साथ ही लघु वनपोजों की एमएसपी पर 10 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी सरकारी स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल बनेंगे। सड़क हादसे के शिकार लोगों का मुफ्त इलाज होगा। स्व सहायता समूह का भी कर्ज माफ होगा। तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। परिवहन व्यवसायियों के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। युवाओं को उद्योग लगाने पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी।