पर्यावरण विभाग में फर्जी बिल लगाकर खेला जा रहा है बड़ा खेल, सेंपल लेने के आड़ में बना रहे है परिवहन बिल -

बिलासपुर। पर्यावरण विभाग के कर्मचारी फर्जी बिल लगाकर शासन को चुना लगा रहे है। Democrecy.in के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जिसमें विभाग के साइंटिस्ट परिवहन भत्ता बटोरने के लिए फर्जी बिल लगाकर 5 हजार रुपए का भुगतान ले लिया है।
बहुत से विभागों में शासकीय कर्मचारी सामान्य दिनों में तो काम नहीं करते है। लेकिन पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक इतने कर्मठ है की 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन मिलों सफर करके पानी का सैंपल लेने के लिए चले जाते है। यही नहीं विभाग के कर्मचारी ईंधन खर्च के रूप में पांच हजार रुपए का बिल प्रस्तुत कर पैसा भी स्वीकृत करा लेते है। विडंबना तो ये है की अधिकारी भी आंख मूंदकर राशि स्वीकृत कर देते है। जीहां जिस कर्मचारी की हम बात कर रहे है वह पर्यावरण विभाग में प्रयोगशाला परिचारक है और उसका नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा ने पानी का सैंपल लेने 15 अगस्त 2022 को चंद्रपुर गए थे और ईंधन खर्च के रूप में पांच हजार रुपए ले लिए। अब सवाल ये उठ रहा है जब पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो एक प्रयोगशाला परिचारक ड्यूटी पे कैसे रह सकता है। विभागीय सूत्रों का कहना है की सैंपल लेने कोई कहीं नहीं गया था, फर्जी बिल लगाकर पैसा निकाला गया है। इसमें विभाग के अकाउंटेंट की भूमिका भी संदिग्ध है। सूत्र का तो ये भी कहना है की ज्यादातर टूर फर्जी ही होते है और अधिकारी फर्जी बिल लगाकर हर साल शासन को लाखों का चूना लगा रहे है। यदि जांच हो जाए तो लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। सवाल यह उठता है कि किस अधिकारी के आदेश पर संजय मिश्रा प्रयोगशाला सहायक ग्रेट टू वाटर सैंपल लेने चंद्रपुर गया था। कौन है वो पर्यावरण अधिकारी जो संजय मिश्रा के काले कारनामें को बचाने में लगा है। संजय मिश्रा के बचाने के पीछे इस अधिकारी का क्या मकसद है कही वह अधिकारी भी इस मामले में मिला हुआ तो नही है। जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।

मनीष कश्यप क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी बिलासपुर से इस मामले में फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया परंतु उन्होंने फोन नही उठाया और नही उन्होंने मैसेज का कोई जवाब दिया। मतलब साफ है पूरा गोलमाल विभाग के अधिकारी की सहमति हो रहा है।