NGO के काम में भारी अनियमितता, नगर निगम का कोई भी काम अब NGO से नहीं कराया जाएगा, MIC की बैठक में लिया गया निर्णय -

बिलासपुर। एमआइसी (मेयर इन काउंसिल) की बैठक विकास भवन के दृष्टि सभा कक्ष में महापौर रामशरण यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कुल 72 प्रस्तावों को पारित किया गया है। जिसमें शहर निगम की योजनाओं के सर्वे का काम अब एनजीओ नहीं करेगा। निगम के कर्मचारी ही हर काम का सर्वें करेंगें।

साथ ही महापौर यादव ने कहा कि नगर निगम सीमा क्ष्ोत्रों में विभिन्न कार्यो और योजनाओं के संचालन में सामुदायिक संगठको की अनिवार्यता समाप्त किये जाने योग्य है। क्योकि समुदायिक संगठनो द्बारा कराये जा रहें योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता बरती जा रही है। आम नागरिको द्बारा समय-समय पर सामुदायिक संगठकों के द्बारा ऋण प्रकरणों को तैयार करने तथा ऋण दिलाने के नाम पर भोली भाली जनता से अनियमित रूप से आर्थिक उगाही की जा रही है। जो जनहित में उचित नहीं है। नगर निगम भी एक स्वात्यशासी संस्था है। जिसके द्बारा विधिवत जनआकांशा के अनुरूप केंद्र राज्य सरकार के द्बारा चलाये जा रहें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्विवाद रूप से जनभागीदारी से भंलीभांति संचालन किया जा रहा है। बैठक में सभापति शेख नजीरुद्दीन, नगर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी, एमआईसी सदस्य राजेश शुक्ला, अजय यादव, सीताराम जायसवाल,भरत कश्यप, संध्या तिवासी पुष्पेंद्र साहू, बंजरंग बंजारे, सुनीता नामदेव गोयल, परदेशी राज, मनीष गढ़ेवाल, चीफ इंजीनियर सुधीर गुप्ता, अधीक्षण अभियांता द्बय जीएस ताम्रकार व निलोत्पल तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओंकार शर्मा सभी जोन कमीश्नर उपस्थित रहे।

00 गुमटी के लिए आय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता मांगना उचित नहीं
बैठक में खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के प्रभारी एमआईसी सदस्य राजेश शुक्ला ने द्बारा प्रस्ताव रख गया कि गुमटी वितरण के लिए आय प्रमाण पत्र, श्ौक्षणिक योग्यता की मांग उचित हीं है। गुमटी के लिए पंजीयन का होना अनिवार्य एवं पर्या’ है। प्रधानमंत्री वेंडर योजना के तहत ऐसे ठेला, फेरीवाले जो विभिन्न स्थानों, हॉट बजार में सड़क पर बाजार लगाकर सामान बेचते है। उन्हें व्यवस्थित रूप से व्यवस्थापन कर उनकी रोजी-रोटी के लिए शासन द्बारा ऋण आर्थिक सहायता मुहैया कराकर उनका जीवन स्तर आर्थिक रूप से सशक्त किये जाने की शासन की अतिमहत्वकांक्षी योजना है। जिसके बैंक के द्बारा किसी भी हितग्राही से आय, जमानतदार की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं की जारी किन्तु निगम द्बारा गुमटी आवंटन में आय प्रमाण पत्र, श्ौक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही जो अनुचित एवं नियमों के विपरीत है। महापौर यादव ने इस को सही ठहराया वहीं सदस्यों ने इसे पारीत कर दिया।